करोडो रुपयांच्या नव्या सतरा लोखंडी कचरापेट्या , रिक्षा , ट्रॅक्टर , अण कचरा विघटन यंत्र धुळखात पडुन
वादळवार्ता वार्तांकन ; शाहेद खतीब
केज नगरपंचायत कचरा विघटन व्यवस्थापन करण्यापेक्षा कचरा चुराओ , कचरा खाओ , यासाठीच प्रसिद्ध असताना दिसत आहे . कायदे नियमानुसार काम न करता एकहाती हुकुमशाही पद्धत सुरु असल्याचे चित्र समोर येत आहे . 
सविस्तर वृत्त असे कि कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी शासकीय नियमानुसार संस्थे कडुन अधिकृत निविदा मागविल्या जातात . शर्तीची अटींची पुर्तता करण्यार्या संस्थेला / कंत्राटदाराला कराराप्रमाणे काम करण्याचे अधिकार असतात . त्यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येक वार्डामध्ये गल्लीमध्ये घंटा गाडी GPS उपकरना सहीत फिरवणे , शहरातील नागरीकानकडुन ओला – सुका कचरा वेगवेगळा करणे तसेच तो कचरा कचरा डेपोमध्ये जाऊन विलगीकरण करणे त्याचे कंपोस्ट खत तयार करणे व ते कंपोस्ट खत शेतकर्यांना माफक दरात उपलब्ध करुण देणे तसेच कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या मजुरांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षण उपकरणे देणे तसेच त्यांचा विमा उतरविणे त्याबरोबरोच प्लॅस्टीक कचरा वेगळा करून यंत्राव्दारे त्याचे विघटन करणे बंधनकारक आहे . तसेच नाल्यांची , रस्त्यांची, सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता करणे देखील सक्तीचे आहे .
मात्र केज नगरपंचायतच्या प्रतापामुळे सुस्त प्रशासनामुळे बोगस कारभारामुळे शासकीय करोडो रुपयांची साधनसामग्री केजच्या पाण्याच्या टाकीत धुळघात पडुन कैद करून ठेवली आहे .
नव्या कचरा लोखंडी पेटया प्रत्येक वार्डात बसवणे बंधनकार असताना मात्र त्या गंजन्यासाठी एका बाजुला रांगेत ठेवल्या गेल्या आहेत . तसेच ट्रक्टर , रिक्षा , घंटागाडया व महत्वाचे म्हणजे कचरा विघटनाचे लाखो रुपयांचे नवे कोरे यंत्र धुळखात पडुन आहे .
जर विघटन यंत्र पाण्याच्या टाकीत असेल तर कालचे विरोधक आजचे सत्ताधारी यांनी पाठीमागील ते आजपर्यंत कचरा विघटन कशाप्रकारे , कोणत्या यंत्राच्या साहाय्याने केले ? वा करत आहेत ? कंपोस्ट खत किती प्रमाणात तयार केले ? कामगारांची संख्या किती ? गाड्यांची संख्या किती ? ट्रॅक्टरची संख्या किती ? अनेक प्रश्न यावेळी उपस्थित होतात .
केज येथील नागरीकांनी पाठीमागे वारंवार कचरा विघटनाच्या समस्यांच्या संदर्भात निवेदन देऊन , तक्रार देऊन पाठीमागील बोगस काम , निविदाप्रमाणे काम न करणाऱ्या कंत्राटदार /गुत्तेदार देशमुख याचे काम न केलेले देयक / बील ४२ लाख रुपयांचे थकविले आहे . केज शहरातील नागरीकांनी वेळोवेळी तक्रार निवेदन देऊन हे बिल थकविले आहे . नगरपंचयातचे कर्मचारी अधिकारी हे बिल १५ वित्त आयोगातुन काढतील काय ? हे बिल भागीदारीमुळे थकले कि नागरीकांच्या तक्रारीवर / निवेदनावर थकले यांचे उत्तर पुढील कांहिदिवसामध्ये केज शहरातील नागरीकांना मिळण्याअगोदर सर्वसामान्य केज शहरातील नागरीकांनमधुन हे बोगस बिल काढु नये आशाच प्रकारची मागणी होत असताना दिसत आहे .
केज शहरामधील नागरीकांना पडलेल्या विविध प्रश्नाची उत्तरे केजचे रहिवाशी असलेले तथा केजच्या तहसिल कार्यालयामध्ये निवडणुक विभागाचा कारभार करणारे वा सध्या केज तहसिल , नगरपंचायतचा दुहेरी भुमिकेतुन कारभार पार पाडणारे मुख्याधिकारी देशपांडे देतील कि नाही का असेच १५ वित्त आयोगतुन येणारा भरमसाट निधीवर दरोडा टाकणार्या सत्त्ताधार्यांना व त्यांना साथ देणार्या कर्मचार्यांना साथ देतील कि केज शहराच्या विकासाला चालना देतील हा केेज शहरातील तीस हजार लोकांना पडलेला प्रश्न आहे .
नमस्कार, वादळ वार्ता परिवारामध्ये आपले स्वागत. वादळ वार्ता च्या माध्यमातून सर्व वाचकांना विश्वसनीय व तत्पर बातम्या देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक मताशी संपादक सहमत असेलच असे नाही. आपणही आपल्या परिसरातील बातम्यांसाठी व जाहिरातीसाठी 9422660077 या नंबरवर व्हाट्सएप तसेच कॉल करून संपर्क करू शकता......धन्यवाद....!
error: Content is protected !!
