बंटिया आयोगाच्या शिफारशी आणि राज्यातील ओबीसी संघटनामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाले- प्रा. सुशीलाताई मोराळे 

वादळवार्ता वार्तांकन बीड

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवून या देशात भारताचे संविधान हे सक्षम असल्याचे सिद्ध केले केंद्र व राज्यातील तत्कालीन देवेंद्रजी च्या सरकारने इम्पिरीकल डाटा वेळेत दाखल केला नाही म्हणून 2019 ते 2022 या कालावधीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यामुळे ओबीसी वर अन्याय केला गेला स्वर्गीय राजीव गांधींनी देशातील मिनी मंत्रालयात ओबीसींना 27% आरक्षण 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती करून दिले होते परंतु 2014 साली राज्यात आलेल्या झारीतील शुक्राचार्य सरकारने हे आरक्षण मिळू नये असेच प्रयत्न केले होते आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीच्या 27% आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे ओबीसीला न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया ओबीसी चळवळीतील नेत्या प्रा. सुशिलाताई मोराळे यांनी देत असताना माननीय सुप्रीम कोर्टाचे आभार व्यक्त केले आहेत.

आता श्रेयाची लढाई सध्या सुरू आहे या ओबीसी आरक्षणाची श्रेय घेण्याची जोरदार लढाई मीडियात सुरू आहे. 10 मार्च 2022 ला बंटिया आयोगाची नेमणूक ठाकरे सरकारने केली होती. 26 मे 2022 पर्यंत 99% डाटा आयोगाने जमा केला होता. आयोगाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागात जाऊन कार्यकर्ते ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकून अहवाल तयार केला होता. देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे या दोघांचे मंत्रिमंडळ 30 जून 2022 ला प्रत्यक्षात आले आता सुप्रीमचा निकाल 20 जुलै 2022 रोजी लागला. खोटं बोलणे हा एकमेव अजेंडा फडणवीसांचा आहे उलट गेली चार वर्ष ओबीसीची जी फरपट झाली त्याला सर्वस्वी देवेंद्र भाऊंचे सरकार जबाबदार आहे तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री यांना वारंवार डाटा मागूनही तो केंद्राने दिला नाही. उलट ताईंना त्यावेळी शांत राहण्याचा सल्ला दिला गेला.

किसन गवळी जिल्हा वाशिम या बोगस ओबीसीला कोर्टात जाण्यात कोणी मदत केली सकाळी त्यांनी कोर्टात फाईल दाखल केली तरी न्यायालयात त्यांच्या फाईल वजन यायचे. प्यादा म्हणून किसन गवळीला वापरले गेले त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले. राज्यातील ओबीसी व्हिजेएनटी बहुजन परिषदेसह, समता परिषद, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी जागर परिषद, सत्यशोधक ओबीसी परिषद ओबीसी हक्क समन्वय समिती, बारा बलुतेदार महासंघ, ओबीसी बचाव संघर्ष समितीसह शेकडो संघटनांनी हा लढा नेटाने लढवला सुप्रीम कोर्टाच्या नजरेसही ओबीसीचा जन आक्रोश आणून देण्यात ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार, हरिभाऊ राठोड, शबीर अन्सारी, छगन भुजबळ, भानुदास माळी, श्रावण देवरे, हरी नरके, कल्याण दळे, बालाजी शिंदे, अरुण खरमाटे, संजय विभुते, नवीनचंद्र बंदीवडेकर, धनंजय ओंबासे, साधना राठोड, प्रकाश राठोड, नामदेव आईलवाड, शिवानंद कथले, धनंजय बेडदे, सह राज्यातील तळागाळातील कार्यकर्त्यांनी हा लढा जिकिरीने लढवला त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला नोंद घ्यावी लागली. खरं म्हणजे असं म्हणतात “सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही” भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने जर संविधानाप्रमाणे काम केले तर यापुढचे निकालही चुकीचे लागणार नाहीत आजच्या निकालाने पुन्हा एकदा देश सुरक्षित न्यायव्यवस्थेच्या हातात आहे हे दाखवून दिले. मी यापूर्वीच बंटीया आयोग ओबीसींना न्याय देईल असे जाहीरपणे वृत्तपत्रात म्हटले होते. ओबीसींनो लढत राहा संघर्ष करत राहा विजय आपलाच असेल.