आपला बीड जिल्हा
शासकीय कचरापेट्या चालल्यात सडुन ; विकास स्वच्छतेचा कसा येईल घडुन

स्वच्छ भारत आभियानाचे केज न.प. कडुन तिन – तेरा अण नऊ – बारा
वादळवार्ता वार्तांकन – मुबशिर खतीब
केज नगरपंचायच्या ढिसाळ कचरा व्यवस्थापणामुळे १७ वार्डामध्ये बसवण्याकरिता आनलेल्या शासकीय कचरापेट्या पाण्याच्या टाकीमध्ये गंजुन सडत आहेत.
सविस्तर वृत्त असे कि केज नगरपंचायत या ना त्या कारणाने सदैव लोकांच्या चर्चेत असताना दिसत आहे.
केंद्र शासन महाराष्ट्र शासनाने कचरा विघटन करण्याच्या संदर्भांत वेळोवेळी आदेश निर्गमीत केले आहेत . नव्हे तर त्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत . ओला – सुका कचरा वेगवेगळा जमा करने , शहरातील प्रत्येक वार्डामध्ये, गल्लीमध्ये जीपीएस उपकरणे घंटा गाडीला लावुन सकाळच्या सत्रात फिरविणे , प्रत्येक वार्डामधील नागरीकांच्या सह्या घेणे , गल्ली मध्ये घंटा गाडी जात नसेल तर नागरीकांना सुचना देणेसाठी साइरन वाजवणे तसेच दिवसभराचा कचरा ईथे तिथे न फेकुन देता मोठ मोठ्या कचरा पेट्यामध्ये जमा करने आदि गोष्टी शासनाच्या वतीने उपाययोजनात्मक केल्या जातात.
मात्र केज नगरपंचायत सर्व शासकीय आदेशाला कचर्याची टोपली दाखवत स्वताच्याच नियमानुसार असंविधानिक काम करत असताना दिसत आहे. १७ वार्डामध्ये प्रत्येक वार्ड १ प्रमाणे कचर्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आनलेल्या नव्या कोर्या १७ लोखंडी कचरा पेट्या , शासकीय घंटागाड्या , ट्रक्टर आदि केज येथील पाण्याच्या टाकीमध्ये एका कोन्यात गंजत , सडत असताना दिसत आहेत . सदरील कचरापेट्या प्रत्येक वार्डात नसल्यामुळे वार्डामध्ये रस्ते गल्ली बोळामध्ये घाणीचे साम्राज्य उभे रहात असताना दिसत आहे तसेच विविध कचर्यामध्ये 40% कचरा हा प्लॅस्टीकचा आहे सदरील प्रत्येक वार्डात कचरा पेट्या नसल्यामुळे नागरीकांना कचरा टाकावा कुठे हा प्रश्न पडला आहे . त्यामुळे १७ वार्डात कचऱ्यामुळे दुर्गंधी येऊन अवकळा पसरली आहे . मात्र केजचे प्रशासनास , सत्ताधारी याकडे सपशेल दुर्लक्ष करुण कुठल्याही हालचाली न करता सुस्त बसुन कचरा पेट्या गंजत असलेलेचे चित्र बघत असताना दिसत आहेत . म्हणुन नाविलाजास्तव केजची जनता म्हणु लागली आहे कि,,,,,शासकीय कचरापेट्या चालल्यात सडुन ; विकास स्वच्छतेचा कसा येईल घडुन.
केज न .प .कचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी बीड यांनी चौकशी करण्याचे आदेश देउन देखील चौकशी न झाल्यामुळे माहितीअधिकार कार्यकर्ता महासंघ बीड च्या वतीने विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार दाखल करून विभागीय चौकशीची मागणी केली आहे.



