मोक्का कायदा म्हणजेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act – MCOCA) हा महाराष्ट्र राज्यात लागू असलेला विशेष कायदा आहे. हा कायदा १९९९ साली, संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आला.
मोक्का कायद्याची वैशिष्ट्ये:
संघटित गुन्हेगारीच्या रॅकेट्सना मोडून काढणे, त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे आणि समाजाला अशा गुन्हेगारीपासून सुरक्षित ठेवणे.
व्याप्ती:
हा कायदा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, काही वेळा केंद्र सरकारच्या परवानगीने इतर राज्यांमध्येही लागू केला जाऊ शकतो.
प्रमुख तरतुदी:
गुन्हेगारी संघटनेस दडपण्यासाठी कडक शिक्षा: संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित व्यक्तींवर कडक शिक्षा लादल्या जातात, ज्यात जन्मठेप किंवा मृत्यूदंड यांचा समावेश असतो.
संपत्ती जप्तीची तरतूद: गुन्हेगारीतून मिळवलेली संपत्ती जप्त केली जाऊ शकते.
पोलिस कोठडीची मुदत:
मोक्काअंतर्गत आरोपीला ३० दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी असते (सामान्य गुन्ह्यांमध्ये ही मुदत १५ दिवस असते).
जामीन मंजुरी कठीण:
मोक्का अंतर्गत आरोप झाल्यास जामीन मिळणे अत्यंत कठीण असते.
टेलिफोन टॅपिंग आणि पुरावे:
तपासादरम्यान आरोपींच्या संवादावर पाळत ठेवणे आणि त्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येतो.
कडक अटी:
जामीन मिळणे कठीण असल्याने अनेकांना दीर्घ काळ तुरुंगात राहावे लागते, जरी नंतर निर्दोष ठरले तरी.
निष्कर्ष:
मोक्का कायदा हा एक प्रभावी उपाय आहे, परंतु त्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरतो, मात्र त्याचा गैरवापर टाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नमस्कार, वादळ वार्ता परिवारामध्ये आपले स्वागत. वादळ वार्ता च्या माध्यमातून सर्व वाचकांना विश्वसनीय व तत्पर बातम्या देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक मताशी संपादक सहमत असेलच असे नाही. आपणही आपल्या परिसरातील बातम्यांसाठी व जाहिरातीसाठी 9422660077 या नंबरवर व्हाट्सएप तसेच कॉल करून संपर्क करू शकता......धन्यवाद....!
error: Content is protected !!
