आतिक्रमण ” उठाव फिर बिठाव ” मोहिम यशस्वी कि अयशस्वी ? ; केज मध्ये शासनाच्या जागेवर खाजगी लोकांचे बंगले ? 

धनदांडग्या अतिक्रमणधारकाकडून न्यायालय आणि प्रशासनाचीही दिशाभूल !

वादळवार्ता – केज

केज शहरात शासनाच्या जागेवर काही खाजगी लोकांनी बेकायदेशिररित्या अतिक्रमण करून या

अतिक्रमीत जागेवर दोन-दोन -तीन-तीन मजले इमारती व बंगले बांधलेच कसे ? हा खरा प्रश्न आहे.या धनदांडग्या अतिक्रमणधारकांनी शासनाच्या कर्मचा-यासोबत संगनमत करून सदरची जागा बळकावणे आणि नंतर त्या जागेवर बांधकाम करायचे हा फंडा वापरला आहे.यासाठी वेळ प्रसंगी खोटे-नाटे व बनावट कागदपत्रे तयार करून या धनदांडग्या लोकांनी

प्रशासनाची व न्यायालयाचीही दिशाभूल करत या जागेवर तात्पुरत्या स्वरूपाचा ‘स्टे’ स्थागिती मिळवणे, हा धंदा गेल्या अनेक वर्षापासून केज मध्ये सुरू आहे.मात्र याकडे फारसे कोणी गांभीर्याने पाहत नाही.त्यामुळे या अतिक्रमणधारकांचे चांगलेच फावले आहे.यामुळे केज शहरात बहुतांश ठिकाणी शासनाच्या जागेवर खाजगी लोकच मालक बनल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी या लोंकाचे कागदपत्रेच बनावट असल्याचा संशय असून शासनाच्या मूळ जागेवर खाजगी लोक आलेच कसे? त्यांना जागा दिलीच कुणी व कशी ? जर शासनाच्या पंचायत समिती,तहसिल कार्यालयाचे केज-बीड रोडवरील गोदाम, कानडी रोड लगत फलोत्पादन खात्याची जागा सरकारी दवाखाना प्राथमिक आरोग्य केंद्र,पशुवैद्यकिय दवाखान्याची जागा आणि केज-बीड-परळी रोड अशी चर्तुसिमा असतांना या दोन्हीच्या मध्ये खाजगी लोक आलेच कसे? हा यक्ष प्रश्न असून या लोकांकडे असलेली कागदपत्रे व शासनाने संपादित केलेल्या जागेची कागदपत्रे व नकाशे यांची पहाणी केली तर या खाजगी लोकांचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही.मात्र हे करण्यासाठी शासनाचा कोणताही अधिकारी,अथवा कर्मचारी धजावत नाही.वेगवेगळ्या यंत्रणेच्या मालकीच्या जागा असल्याने यात लक्ष कोणी घालायचे ?यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य रस्त्यावर केज-बीड-परळी मार्गावर असलेली अतिक्रमणे हटविली आहेत.मात्र राज्य रस्त्यालगत   असणा-या पंचायत समिती कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जागा, पशुवैद्यकिय दवाखान्याची जागा तहसिल कार्यालय,शासकिय गोदाम,या जागेच्या चतुसिमा पाहिल्यातर थेट केज-बीड-परळी हा राज्य मार्ग दाखवला जातो.मग गोदामाच्या समोर आणि पाठी मागील बाजूस तसेच पशुवैद्यकिय दवाखान्यासमोर, आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रासमोरच्या जागेत खाजगी लोकांचा ताबा कसा?या बाबत या खाजगी लोकांनी आजपर्यंत प्रशासनाची व न्यायालयाची देखील दिशाभूल केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.येथील जमिन सर्वेनंबर १०४ ई असून क्षेत्र ७एकर ३ गुंडे आहे.या जमिनीचे मूळ मालक नशीब्बी भ्र.जमालोद्दीन हे असून पहाणी पत्रक क्रमांक २६२ मध्ये मूळ मालक व शिकमेदार अशी नोंद आहे.तसेच सर्वेनंबर १०४ ई मधून!७ गुंठे जागा ही जिल्हा परिषदेचे तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयासाठी संपादन केलेली आहे. व इतर दोन कडून २एकर १ गुंठे जमिन संपादन केलेली आहे.त्याची भुमी अभिलेख कार्यालयात नोंद आहे. त्याचा पी.आर.कार्ड नंबर २१३८ असा आहे. तसेच  सर्वेनंबर १०४ ई मधूनच ११ गुंठे क्षेत्र जिल्हा परिषद वैद्यकीय अधिकारी यांनी पशु संवर्धन, महाराष्ट्र तालुका आयुक्त पशु संवर्धन पशुचिकीत्सालय,केज यांचे नावे  ट्रान्स्फर केलेली आहे. त्याचा पी.आर.कार्ड नंबर २१३९ असा आहे.म्हणजे पी.आर.कार्ड नंबर २१३८आणि २१३९ क्षेत्र ११ गुंठे व ७ गुंठे असे एकूण १८ गुंठे जमिन ही जिल्हा परिषदेचे वैद्यकीय अधिकारी आणि महाराष्ट्र तालुका आयुक्त पशु सवर्धन पशुचिकीत्सालय केज  या दोन्ही दवाखाने व कार्यालयाचे चतु:सिमा खालील प्रमाणे आहे.पूर्वेस- केज कानडी रोड व तालुका फळरोप वाटणीचा तर पश्चिमेस-जुना उमरी रोड व सर्वेनंबर ११ व दक्षिणेस- केज-बीड- अंबाजोगाई पी.डब्ल्यू डी.राज्य महामार्ग तर उत्तरेस लोकवस्ती येणे प्रमाणे असतांना या चतु:सिमेच्या आतमध्ये जिल्हा परिषदेचे वैद्यकीय अधिकारी, आणि महाराष्ट्र तालुका आयुक्त पशु संवर्धन

पशुचिकीत्सालय केज या दोन्ही दवाखान्याची जागा असतांना इथे खाजगी लोक कसे आले? हा संशोधनाचा विषय आहे. या जागेवरील सर्व अतिक्रमणे यापूर्वी २९-१०-२०१३ ला काढलेली होती.पुन्हा या अतिक्रमण धारकांनी ठाण मांडले आहे. त्यामुळे या सर्व अतिक्रमण धारकांची चौकशी करून खोटे व बनावट कागदपत्राची व या सर्व गैरप्रकारांची शासनाने व न्यायालयाने देखील कसून चौकशी करणे गरजेचे आहे. शासनाच्यावतीने न्यायालयात ठोस बाजु मांडण्यासाठी कोणीच धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी याचाच गैरफायदा या खाजगी लोकांनी घेऊन आपले बस्तान बसविले आहे.याची संपूर्ण चौकशी एकदा व्हायलाच हवी.

तीन वेळा अतिक्रमण उठवले पुन्हा बसले त्या जागेच्या खरेदी विक्री करणारावर गुन्हे दाखल करावेत

शहरातील अतिक्रमण यापुर्वी दोन वेळा उठवले असतानाही पुन्हा त्या ठिकाणी अतिक्रमण करणे , जागा खरेदी विक्री करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. सध्या जे लोक मालकी दाखवतात त्यांना ज्यानी जागा विकली त्यांना व त्यांच्या वारसाना व खरेदी करणारावर कायद्याने गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. हे गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी त्या त्या यंत्रणाची आहे व जर ते करत नसतील तर तहसीलदार किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांची आहे त्यांनी कायदेशीर पध्दतीने गुन्हे दाखल करायला हवेत अशी चर्चा केज शहरात व तालुक्यात होत आहे.